27 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਿੰਸਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 12 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਟੀਆਈ, ਅਤੇ ਜੇਏਏਸੀ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ?
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਏਸੀ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੁਣਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰ ਸਨ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸੀਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ