ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਨਿਰਪੱਖ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਨਰੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫ਼ੀਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫ਼ੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਰੱਗ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 266ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 521 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ