12 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਕਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ, NOC, ਅਤੇ CLU ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ mSeva ਐਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (OBPAS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 15 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ।
Read More: ਇੰਦੌਰ ਕੰਸਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ: ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੈਨਲ ਮਸਾਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ