ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਥਿਤ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ- ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ), ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਔਸਤ’ 26 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਪਲਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੂਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30.20 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 346 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 13,062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15.5 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 346 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ‘ਤੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ 6.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 11,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ (2007-2017) ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 1988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2017-2022) ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 4708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ 5,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੇ ਸਨ।
Read More : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲ-2025 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ