ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ; ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2023 ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2029 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗਣਿਤਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਅੰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਟਾਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ 16-18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ 3 ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ