ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਬੋਰਡ) ਸਕੱਤਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਐੱਸ.ਈ.) ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
Read More : 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ