20 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (CRID) ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, CRID ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP), ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਾਗਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ, IT ਸਿਖਲਾਈ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ HARTRON ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ
ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, PPP (ਪਰਿਵਾਰਕ ID) ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ, ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।
CRID ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ
ਪਹਿਲਾਂ, CRID ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। CRID ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਏਗਾ।
HARTRON ਅਤੇ HARSEC ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਣ HARTRON ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (HARSEC) ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। HARTRON ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 333 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
