ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, 10 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਿਸ
ਮੋਹਾਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐੱਸ. ਏ. ਡੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 1200 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ 2013 ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਸਮੇਤ 25 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2025 ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 140 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 25 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 6 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਤੰਬਰ 8 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਐੱਸ. ਏ. ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read More : ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ : ਖੁੱਡੀਆਂ