3 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ₹32,418 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ₹22,818 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹22,828 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਕਾਇਆ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Read More: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ