15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: PM ਮੋਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਤਰੋਲੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ