24 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਸ਼ੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਸ਼ੀ ਸਹੋਤਾ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੋਰਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਗੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਦੀਨ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ‘ਚ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ