ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਟਾਲਮਟੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਰੀ-ਕਾਲ) ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।”
ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਵਾਪਸੀ’ (ਰੀ-ਕਾਲ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
Read More : IPL 2026: ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚ ‘ਚ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ