20 ਮਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹1.80 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (CREED) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਲਈ ਆਮਦਨ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ PPP 2.0 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਗ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ PPP ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। CRID ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ ਤਸਦੀਕ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਲਓ ਅਤੇ ਐਲਸੀਐਲਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।