ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਔਸਤਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 142 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,500 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ₹2,275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ 24-36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ₹11,400 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ 7.8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹3,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪੈਕੇਜ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1,150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 28,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 35-45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 8,500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 420 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Read More : ਭਾਜਪਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2027’ ਕਰੇਗੀ ਫਤਿਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ