ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਕਲੀ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਵਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ 6 ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ. ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।