ਬੈਂਕ ਹੁਣ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼’ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਸਕਣਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ
ਮੁੰਬਈ, 23 ਫਰਵਰੀ : ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਫ਼ਰਾਡ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਏ. ਅੰਖਡ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Read More : ਕਾਲਕਾ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਖੱਡ ’ਚ ਡਿੱਗੀ; ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ