ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. (UPSC) ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰੱਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Read More : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ