ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (RC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਫੇਸਲੈੱਸ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ’ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ