ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਦੁੱਧਮੂਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਜੁਲਾਈ :- ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬੱਚੇ ਅਰਧ-ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਭਰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਨ ’ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸਲ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।
5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਸਮਾਈਲ’
‘ਸਮਾਈਲ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਕਤ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਗੁਨਜੀਤ ਬਾਵਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ , ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਨਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Read More : ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ