ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ 111 ਮਾਮਲੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (18) ਅਤੇ ਮੋਗਾ (12) ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਬਠਿੰਡਾ: 9 | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 8 | ਮਾਨਸਾ: 8 | ਤਰਨਤਾਰਨ: 6
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ: 5-5 ਮਾਮਲੇ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ: 4-4 ਮਾਮਲੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ: 3-3 ਮਾਮਲੇ
ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ: 2-2 ਮਾਮਲੇ
ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ: 1-1 ਮਾਮਲੇ
2,076 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ (CMPOs) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ CDPOs ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ”
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Read More : ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ 16 ਨਵੇਂ ਪਦਉੱਨਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ