20 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ SAC (ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੱਬ) ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ADC) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ