ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜ਼ੀ5’ (Zee5) ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ (Law and Order) ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਡਿਆਈਕਰਨ (Glorification) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More : ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ