ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ : ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ (MMSY) ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਚੀ (SECC) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 900 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More : ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਮੇਲੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਰੰਗ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ