10 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 168, ਆਰਡਰ X ਨਿਯਮ 2 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1908 ਦੇ ਆਰਡਰ V ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
Read More: ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ