ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ 90% ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਾਜ 10% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੋਝ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਵਰਗੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100% ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
Read More : ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਭੈਣ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ