ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Read More : ਚੰਗੇਰਾ ’ਚ ਡਾਇਰੀਏ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ