20 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 46 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19,457 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 13,182 ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 6,021 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 3,822, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ 2,009 ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 1,946 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 1,436 ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤ ਰਾਮ ਕਟਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 4,294, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 1,029 ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 1,449 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਚਆਰਟੀਸੀ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,373 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹594.73 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 4,982 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਸੋਗ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਭਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਪੀਐਸ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 333 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
