9 ਜੂਨ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹9.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ $100,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
H-1B ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।