20 ਮਈ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਨਿਗਰਾਨੀ” ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਵਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੈਮਰੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ” ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।