ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ : ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 135ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਵਿੱਚ ₹55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ₹212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
Read More : ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮਾਪਤ