ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਬਟਾਲਾ, 2 ਮਈ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਦੋਹਰੀ ਚਾਲ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਫ਼ਲੋਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.-ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
Read More : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2 FIR ਦਰਜ; ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ