ਹੁਣ ਰੁਟੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾਕੇ; ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰਗਰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ’ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ 585 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 2291 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 41 ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਕੇ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਣਅੰਦਾਜ਼ੇਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੁਹੈਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਹੁਣ ਸਧਾਰਣ ਜਾਂਚ-ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀਵਾਰ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More : ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 4,600 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ