12 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ (ਆਪ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ (CRPF) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More : ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਹੱਲ ; ਪਿਓ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਤਲ