ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, PBI ਦੀ ਨਵੀਂ SOP ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪੋਸੀਜਰ (SOP) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ SSP ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਲਾਨ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ SHO ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਛੂਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ: ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਆਈ (AI) ਟੂਲਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
Read More : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਸ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ