ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਓ; ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਭਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀ.ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੰਦਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read More : ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ