ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ‘ਜਗਤ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਦਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਗਤ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More : ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ
