SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 2008 ਦੇ ਐਕਟ (ਜੋ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਧਮਾਕਾ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ