‘ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026’ ਲਾਗੂ; ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026” ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹3 ਕਰੋੜ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹3.5 ਕਰੋੜ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਐਫਐਕਸ (VFX) ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Read More : ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ; ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ