ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ; ਕਿਹਾ- ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਮਾਰਚ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Read More : ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼; 8 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ