ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਇਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਣਾ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ