1,000 ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਬਾਦਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ’ਚੋਂ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ’ਚੋਂ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ (ਖਾਲਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. (ਪੰਜਾਬ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਲਾਈਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਪੈਰਾ 10.2 ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮ 6A ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Read More : ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਢੇਰ