ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਬੰਦ ਹੋਣ : ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ
ਸੰਗਰੂਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ : ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ 2005 ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RTI ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2019 ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 2023 ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹਾਂ।
Read More : ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ‘ਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ