ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 60,000 ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
2,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਵਿਚ 43 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,000 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ 4,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 43 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 1.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵੀ 750 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 200 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਪਰੰਤ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਰਡੀਐੱਫ ਤੇ ਐੱਮਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਤੇ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ।
Read More : ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ