ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਜੁਲਾਈ : –ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪਨਿਆੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜੀਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪਨਿਆੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 34 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 21.61 ਕਰੋੜ, ਨਕੋਦਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 19 ਕਰੋੜ, ਭੋਗਪੁਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 15.66 ਕਰੋੜ, ਬਟਾਲਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 32.51 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 19.22 ਕਰੋੜ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 18.69 ਕਰੋੜ, ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 15.33 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 20.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ