ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇਲ ਨਿਯਮ 2021 ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਰਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ (ਪੈਰਾ 5.66) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਾ 5.67 ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਰਾ 5.68 ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾ 214 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਦੂਜੀ ਸੋਧ, 2025 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।