ਪਟਿਆਲਾ :- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਗੈਸਟ) 183 ਦਿਨਾਂ ਭਾਵ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨੋਟੀਫੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 57,700’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਗਡ਼ੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ। ਇਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਹੱਕੀ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਗਟਾ) ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਡਾ. ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ, ਡਾ. ਸਬਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
