ਕਿਹਾ-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 50,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ‘ਭਰਤੀ ਘਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖੇ 65 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 50,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ “ਭਰਤੀ ਘਰ” ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
Read More : ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲੀ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ