ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 14.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਿਮਲਾ, 30 ਜੁਲਾਈ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ,ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ) ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 14.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ, ਯੁਵਕ ਮੰਡਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Read More : ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਰੂਸ ‘ਚ ਮੌਤ