ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ : ਸਾਲ 2025 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 5,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹878 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 2023-24 ਵਿੱਚ ₹1251 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹1786 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹1725 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 960 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਪੇਜ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹774.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਰੀਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, 6,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲੀਆਂ 18,349 ਨਹਿਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 1,277 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹870 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,445 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਚੋਆ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 900 ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, 189 ਨਹਿਰੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਾਈਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 60 ਨਵੀਆਂ ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 127 ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 66 ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕ ਪਿਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More : ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੋਹੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ