ਰਾਜ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 22.35% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 22.35% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹13,971 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ₹11,418 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 6% ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ GST ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 5% ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 22.35% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1,162 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ₹246 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 134% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ 10% ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਪੀਐਸਡੀਟੀ) ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਘਟਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More : 71 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ